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    PN Subramanian July 18, 2010 at 6:16 PM |

    यदि सुविधाएँ मुहैय्या करायी जाती हैं तो उनके लिए शुल्क वसूली की जा सकती है. मध्य प्रदेश में एक अलग से ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड गठित की गयी है और अब तक का उनका प्रयास सराहनीय है.

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